इंफ्रास्ट्रक्चर और डवलपमेंट के लिए नहीं होगी पैसे की कमी, सरकार ने किया नए बैंक का ऐलान
कैबिनेट ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूश की स्थापना पर अपनी स्वीकृति दे दी है. उन्होंने बताया कि इस संस्था की प्रारंभिक पूंजी 20,000 करोड़ रुपये रखी गई है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैबिनेट ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है. (PIB Image)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैबिनेट ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है. (PIB Image)
Cabinet decisions today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक (Union Cabinet Meet) में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम विकास परियोजनाओं को धन मुहैया कराने के लिए विकास वित्त संस्थान यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (Development finance institution) गठित करने से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कैबिनेट के फैसलों से अवगत कराते हुए बताया कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अहम फैसला किया गया. उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए लंबी अवधि के लोन की जरुरत होती है और देश में इसकी व्यवस्था के लिए प्रोफेशनल तरीके से मैनेज्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जरुरत है जो इंफ्रा परियोजनाओं के धन मुहैया कराने के लिए काम करेगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट के दौरान एक राष्ट्रीय बैंक बनाने का बात कही गई थी. यह बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम विकास परियोजनाओं को फंड मुहैया कराएगा. उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (Development finance institution) की स्थापना पर अपनी स्वीकृति दे दी है. उन्होंने बताया कि इस संस्था की प्रारंभिक पूंजी 20,000 करोड़ रुपये रखी गई है.
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Union #Cabinet has cleared the setting up of a development Finance Institution. I thank PM @narendramodi for his constant gentle nudge on setting up a Development Finance Institution: Finance Minister @nsitharaman #CabinetDecisions pic.twitter.com/G8ROrYCRCN
— PIB India (@PIB_India) March 16, 2021
उन्होंने बताया कि डीएफआई (DFI) की पहुंच सस्ते फंडों तक होगी जिससे वह इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेसिंग की जरुरतों को पूरा कर सकेगा.
डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (development Finance Institution)
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2021 में न्यू डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का प्रस्ताव रखा था. उन्होंने बताया कि इस संस्था का शत-प्रतिशत स्वामित्व सरकार के पास होगा. शुरुआत में (DFI) में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी सरकार की होगी.
04:37 PM IST